कन्फरेन्स सेन्टर, श्योङआन इन्टरनेशनल होटल
२४ अक्टोबर २०२६

चाइनिज पिपल्स इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्सका अध्यक्षज्यू¸

हपेइ प्रान्तका जनसरकार प्रमुखज्यू,
विशिष्ट महानुभावहरू,
महामहिमहरू,
भद्रमहिला तथा सज्जनवृन्द,

नमस्कार, हार्दिक अभिवादन !

विश्वव्यापी शासनको महत्त्वपूर्ण विषयमा विचारविमर्श गर्न आयोजित यस फोरमको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यसका लागि निमन्त्रणा तथा न्यानो आतिथ्य प्रदान गर्नुहुने आयोजक संस्था चाइनिज पिपल्स इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्स र सम्पूर्ण मित्रहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।

सन् १९९५ देखि पटक–पटक चीन भ्रमण गर्ने अवसर पाएकी मलाई यस मित्रराष्ट्रमा सधैँ आत्मीयताको अनुभूति हुन्छ। आज आधुनिक विकासको नयाँ नमुनाका रूपमा अघि बढिरहेको श्योङआनमा उभिएर विश्वको भविष्यबारे विमर्श गर्न पाउनु मेरा लागि सुखद अवसर हो।

नेपाल–चीन सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताबाट विकसित हुँदै आएको छ। पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, विश्वास र सहकार्यमा टिकेको छ। एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ। सार्वभौम समानता र एकअर्काको स्वतन्त्रता तथा भौगोलिक अखण्डताको सम्मानले नै राष्ट्रहरूबीचको मित्रता र विश्वासलाई दिगो बनाउँछ।

विशिष्ट महानुभावहरू,

आज विश्व विज्ञान तथा प्रविधिको तीव्र विकाससँगै आर्थिक असमानता, गरिबी, भूराजनीतिक तनाव, सशस्त्र द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र खाद्य असुरक्षाजस्ता गम्भीर चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। संरक्षणवाद र एकपक्षीय दृष्टिकोणको विस्तारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप जटिल बनाएको छ। यस्ता साझा चुनौतीको समाधान कुनै एक राष्ट्रको प्रयासबाट सम्भव छैन; यसका लागि संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्वव्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। तथापि, बदलिँदो विश्व परिवेशअनुरूप यस व्यवस्थालाई थप समावेशी, प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सुधार आवश्यक छ।

हिमाली मुलुक तथा वैश्विक दक्षिणको सदस्य राष्ट्र नेपालका तर्फबाट म यस सन्दर्भमा तीन विषयमा विशेष जोड दिन चाहन्छु।

पहिलो, सबै राष्ट्रको समान सहभागिता र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व। विश्वव्यापी शासनका निर्णय प्रक्रियामा सबै राष्ट्रको आवाज समेटिनुपर्छ। विशेष गरी अतिकम विकसित, भूपरिवेष्टित, साना तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारलाई उचित महत्त्व दिइनुपर्छ। विश्वव्यापी शासन कुनै सीमित राष्ट्रको प्राथमिकतामा मात्र आधारित हुनु हुँदैन।

दोस्रो, संवाद, कूटनीति र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व। राष्ट्रहरूबीचका मतभेदको समाधान संवाद र कूटनीतिबाट खोजिनुपर्छ। सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, आमविनाशकारी हतियारको प्रसार नियन्त्रण र निशस्त्रीकरणका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। भगवान् गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल शान्ति, अहिंसा र सहअस्तित्वका आदर्शप्रति प्रतिबद्ध छ।

तेस्रो, जनकेन्द्रित शासन र ठोस परिणाम। विश्वव्यापी शासनको सफलता नागरिकको जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तनबाट मापन हुनुपर्छ। गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

यस सन्दर्भमा मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति महामहिम सी चिनफिङले ‘मानवजातिको साझा भविष्यको समुदाय’ (Community with a Shared Future for Mankind) निर्माणको अवधारणालाई अघि बढाउँदै विकास, सुरक्षा, सभ्यता र शासनसम्बन्धी चारवटा विश्वव्यापी पहल प्रस्ताव गर्नुभएको छ। तीमध्ये सन् २०२५ सेप्टेम्बर १ मा थियानजिनमा आयोजित सांघाई सहयोग संगठन (SCO) प्लस बैठकमा प्रस्तावित विश्वव्यापी शासन पहल विशेष महत्त्वको छ।

सार्वभौम समानता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको शासन, बहुपक्षीयता, जनकेन्द्रित दृष्टिकोण र ठोस परिणाममा जोड दिने यस पहलले विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबारे थप संवादको अवसर प्रदान गरेको छ। यस्ता पहलको प्रभावकारिता सबै राष्ट्रको अर्थपूर्ण सहभागिता, पारदर्शिता, पारस्परिक सम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रतिको इमानदार कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ।

विशिष्ट महानुभावहरू,

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी शासन र जलवायु न्यायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यस वर्ष नेपालले सामना गरेका अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्का घटनाहरूले यस चुनौतीको गम्भीरतालाई पुनः उजागर गरेका छन्।

हिमालय क्षेत्रीय जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदा हो। यसको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि चीन, नेपाल, भारतलगायत हिमाली देशहरूबीच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदी अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्न आवश्यक छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको दीर्घकालीन र भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्दै जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्छ।

नेपाल यस्तो विश्वव्यवस्थाको पक्षमा छ, जहाँ शक्ति होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सम्बन्धलाई निर्देशित गरोस्; सबै राष्ट्रको आवाजको सम्मान होस् र कमजोर तथा जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारले उचित स्थान पाऊन्। यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समकालीन विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ।

शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक हुन्। गरिबी र भोकमरीको अन्त्य, मानव कल्याणको प्रवर्द्धन तथा हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई विकासमा परिचालन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा दायित्व हो। कसैलाई पछाडि नछोड्ने सिद्धान्तअनुरूप समावेशी, उत्थानशील र वातावरणमैत्री विकासका लागि सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

मलाई विश्वास छ, यस फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई अझ न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सार्थक विचारविमर्श अघि बढाउँदै विश्वशान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना गर्नेछ।

धन्यवाद !