सिद्धार्थनगर, रुपन्देही  ।

प्रस्तावित

यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सभाध्यक्ष,

लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री,

प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरू,

प्रदेशका माननीय मन्त्रीहरू,

प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरू,

कार्यक्रममा सहभागी महिला जनप्रतिनिधिहरू,

सञ्चारकर्मी मित्रहरू,

उपस्थित दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रुपन्देहीद्वारा आयोजना गरिएको ‘लुम्बिनी प्रदेशभित्रका महिला जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा कार्यसम्पादनमा आइपरेका समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा सहभागी भएर यस प्रदेशका अगुवा महिला नेताहरूसँग भेटघाटका साथै विचार आदानप्रदान गर्ने अवसरका लागि म आयोजक र सहभागीहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु । यस  अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा हुने छलफलबाट प्राप्त सूचना, ज्ञान र अनुभव तपाईँहरूको आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा भोग्नुपरेका समस्याहरूको समाधानका लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दछु ।

आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट स्थानीय तह र प्रदेश स्तरका महिला जनप्रतिनिधिसँगै सामाजिक जीवनका विविध क्षेत्रका अग्रणी महिलाहरूको भव्य सहभागिता रहेको छ । यस सम्मेलनमा भएको अगुवा महिलाहरूको यो व्यापक सहभागिताले पनि नेपालमा महिला अधिकार र महिला  सशक्तीकरणको क्षेत्रमा भएको उल्लेखनीय सुधारलाई इङ्गित गर्दछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासमा महिला जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । प्रदेश नीति निर्माणदेखि स्थानीय तहमा न्याय निरूपण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण तथा आर्थिक सशक्तीकरणसम्म, तपाईंहरूको योगदान उल्लेखनीय रहँदै आएको छ ।

प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म तपाईंहरूको सक्रिय सहभागिताले लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिएको छ । साथै, समावेशी र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशको समृद्धिमा तपाईंहरूको भूमिका प्रेरणादायी बन्दै गएको छ । तपाईंहरूको यो योगदान आगामी दिनमा झनै सशक्त बनोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।

नेपाल राष्ट्रको निर्माणदेखि यसको सार्वभौमिकताको रक्षा, नागरिक अधिकारको प्राप्तिदेखि लोकतन्त्रको स्थापनासम्म  र सामाजिक न्यायका लागि हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका बलिदान, संघर्ष तथा सामाजिक जागरणका अभियानहरूको परिणामस्वरुप नै आज हामी बाँचिरहेको परिवेश निर्माण भएको हो । त्यसैगरी, महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानताका लागि हाम्रा अग्रजहरूले थालनी गरेका विभिन्न आन्दोलन र अभियानहरूको निरन्तरताले नेपाली समाजमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनुका साथै महिला अधिकार तथा सशक्तीकरणको क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय सुधार भएको छ ।

विशेषगरी, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले महिलाका अधिकारसम्बन्धी चार महत्त्वपूर्ण ‘विशेष प्रस्ताव’ पारित गर्‍यो, जसले महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न बलियो आधारशिला निर्माण गरेको थियो । त्यसैको जगमा उभिएर २०७२ सालमा जारी वर्तमान संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ भने उनीहरूको आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।  जसको परिणामस्वरूप, तीनै तहका सरकार, संसद तथा नीति निर्माण निकायहरूमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनका साथै उनीहरूको भूमिका झन् सशक्त हुँदै गएको छ ।

यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्तिमा स्वामित्व र श्रम सहभागिता जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएसँगै नेपालको समग्र लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा पनि सकारात्मक प्रगति देखिएको छ । यसै कारण, महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरू विश्व महिला आन्दोलनका लागि समेत प्रेरणादायी बनेका छन् । तथापि, पछिल्लो निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूबीच भएका गठबन्धनका कारण कतिपय अवस्थामा संवैधानिक प्रावधान विपरीत महिला प्रतिनिधित्वको अनुपात घटेको देखिन्छ । त्यसैले, आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।  जेहोस्, हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संविधान प्रदत्त महिला अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तथा पूर्ण लैङ्गिक समानताको लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो अभियानलाई हामीले निरन्तरता दिनु पर्दछ ।

महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्रयासहरू भएता पनि समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको पुरातन पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाहरू अझै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा पछाडि परेका छन् । बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो तथा तिलक प्रथा, छाउपडी, बोक्सीको आरोपजस्ता महिलाविरोधी सामाजिक परम्पराहरू आज पनि कायम छन् । साथै, आज पनि महिलाहरू घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, हत्या र बलात्कारजस्ता जघन्य हिंसाका शिकार बन्न बाध्य छन् । यी समस्याहरूको समाधानका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आवश्यकतानुसार कानुनी सुधार र व्यापक सचेतनामूलक अभियान आवश्यक छ । अभिभावक, शैक्षिक संस्था, कार्यस्थल तथा समुदायस्तरमा निरन्तर सचेतना अभियान  चलाउनु जरुरी छ । साथै, महिलाको शैक्षिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणसँगै समाजको समग्र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि समेत हामी सबैले निरन्तर प्रयास जारी राख्नु पर्दछ  ।

यस सन्दर्भमा, म के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने, पुरुष र महिलाका जैविक भूमिका वा जिम्मेवारीहरू फरक भए तापनि यी भूमिकाहरू परस्पर पूरक र अन्तरसम्बन्धित छन् । पुरुष र महिला बीचको यही अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरताद्वारा नै आजको मानव समाज र सभ्यताको निर्माण भएको हो । त्यसैले, समाजद्वारा सिर्जना गरिएका विभेद हटाई न्यायपूर्ण एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न महिला र पुरुष दुवैको समान सहभागिता आवश्यक छ ।

यसका साथै, संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकार एवं नागरिकका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन आवश्यक छ । यसका लागि मुलुकमा उपलब्ध स्रोत, साधन र सम्पदामा आधारित उद्यमशीलताको विकास मार्फत उत्पादनमा वृद्धि एवं रोजगारीको सिर्जना गरी सुदृढ एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नु आवश्यक छ ।  

लुम्बिनी प्रदेशलगायत सातैवटा प्रदेशका साथै स्थानीय तहहरूमा अधिकांश महिला जनप्रतिनिधिहरू समानुपातिक प्रणालीबाट आएका छन् भने अधिकांश पुरुष सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित या समानुपातिक प्रणालीबाट आएका सांसद दुवैले समान हैसियत र अवसर पाउनु पर्ने भएतापनि महिला भएकै कारण समानुपातिक प्रणालीबाट आएका महिला सांसदहरूमाथि विभेद भइरहेको गुनासो समेत सुन्ने गरिएको छ । यस्तो हुनु भनेको दु:खद् कुरा मात्र हैन, संविधान र कानुनी मापदण्डहरूको प्रतिकूल समेत हुन्छ । यस विषयमा पनि तपाइँहरू बिच गहन र सकारात्मक छलफल हुनु आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु । यस विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने, जनप्रतिनिधि महिला भनेका सामान्य महिला होइनन्; उनीहरू जनताले चुनेका नेता हुन् । त्यसैले, उनीहरूमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको विभेद स्वीकार्य हुँदैन । यस्तो विभेदको प्रतिकार गर्दै अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरूले पनि आवश्यक राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका महिला जनप्रतिनिधिहरूको यस वृहत् भेलामा, म एउटा महत्वपूर्ण विषय उठाउन चाहन्छु । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि विभिन्न जिल्लाहरूमा सञ्चालन भइरहेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तयारी खाद्य सामग्रीलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्दै स्थानीय अर्गानिक खाद्य पदार्थको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । यसले हाम्रा नव पुस्ताको स्वास्थ्य र पोषणमा सुधार गर्नुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउँछ । तसर्थ, यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन तपाईहरूको सक्रिय पहल र भूमिका अत्यावश्यक छ ।

अन्तमा, यो सम्मेलनमा यस क्षेत्रका अगुवा महिलाहरू बिच हुने रचनात्मक छलफल र अन्तरक्रियाबाट महिला सशक्तीकरणका साथै लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासका लागि डटेर काम गर्न थप उर्जा प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दै  ‘महिला जनप्रतिनिधिहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम’को पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु ।

धन्यवाद ।

२०८१ चैत्र १६ गते शनिबार