प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी, काठमाडौँ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओलीज्यू,

यस कार्यक्रमका अध्यक्ष नेकपा (एमाले) जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख श्री भानुभक्त ढकालज्यू,

नेकपा (एमाले) सम्बद्ध जनसंगठनका महिला नेताहरू,

नेकपा (एमाले) का नेता तथा कार्यकर्ताहरू,

सञ्चारकर्मीहरू,

उपस्थित दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू ।

छैठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको सन्दर्भमा नेकपा (एमाले), जनसंगठन समन्वय संयन्त्रद्वारा आयोजित यस ‘राष्ट्रिय महिला भेला’ मा सहभागी भएर नेकपा (एमाले) र यस पार्टीसँग आबद्ध विभिन्न जनसंगठनका महिला नेताहरूसँग भेटघाट र अन्तरक्रिया गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ । सर्वप्रथम, म छैठौँ राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा तपाईँहरू सबैमा सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानता प्राप्तिको आन्दोलनमा योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु । यो राष्ट्रिय महिला भेलाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु । साथै, नेपाली महिला आन्दोलनलाई यस उचाईमा ल्याउन संघर्षरत रहँदा अमूल्य जीवन सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु ।

जेठ महिना नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति व्यहोर्नु परेको महिना बनेको छ । नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता जननेता मदन भण्डारी र कम्युनिष्ट आन्दोलनका कुशल संगठक जीवराज आश्रितले नेकपा (एमाले)को पोखरा जिल्ला अधिवेशन सकेर अनेमसंघद्वारा चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा जाँदै गर्दा चितवनको दासढुङ्गामा २०५० साल जेठ ३ गते रहस्यमय जीप दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनु परेको थियो । एकातिर, जेठ महिनाको यो घटना मेरो व्यक्तिगत जीवनमा कहिल्यै नबिर्सिने ठूलो चोट र पीडा बनेर बसेको छ भने अर्कातिर, यही जेठ नेपाली महिला आन्दोलनले नयाँ उचाई हासिल गरेको महिनाको रूपमा पनि रहेको छ । नेपाली महिला आन्दोलनको यस सफलताले भने मलाई सधैँ खुसी र अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिने गरेको छ । यसरी यो जेठ महिना मेरा निम्ति एकातिर दुःखको अथाह सागर र अर्कातिर खुसीको अपार आनन्दको अनुभूतिको सम्मिश्रणको संयोग बनेर आउने गरेको छ । मदनले पोखराको आफ्नो अन्तिम सम्बोधनमा व्यक्त गर्नुभएको ‘सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका निम्ति सिद्धान्त हुनुपर्छ’ भन्ने भनाईलाई एमाले सम्बद्ध सबैले गहिरोसँग आत्मसात गर्दै सिर्जनात्मक बन्न सधैँ कोशिस गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ ।

२०६३ साल जेठ १६ गते प्रतिनिधिसभाद्वारा ‘आमा वा बाबु मध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तीमा एक तिहाई महिलालाई राज्यका सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने, महिला विभेदकारी कानुनको खारेजी गर्ने र महिला विरुद्ध हुने गरेका हिंसाको अन्त्य गर्ने’ विषयमा  चारवटा ‘विशेष प्रस्ताव’ (जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव) पारित गरिएको थियो । महिला अधिकारसम्बन्धी उक्त चारवटा ‘विशेष प्रस्ताव’ सर्वसम्मतिले पारित गरी नेपाली महिलाको अधिकार प्राप्तिको अभियान नयाँ उचाईमा पुगेकाले त्यसको स्मरण स्वरूप हरेक वर्ष जेठ १६ गते हामीले राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छौं ।

उक्त ‘विशेष प्रस्ताव’लाई तत्कालीन अन्तरिम संविधानले आफ्नो अङ्गको रूपमा ग्रहण गरेको थियो भने २०७२ सालमा जारी भएको वर्तमान संविधानले त्यसलाई मौलिक हकका रूपमा थप संस्थागत र सुदृढ गरेको छ । यसरी, राज्यका तर्फबाट गरिएका संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाका कारण महत्वपूर्ण निकाय तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमूलक संरचनामा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । तथापि, समाजका आधा हिस्सा ओगटेका महिलाका लागि एक तिहाई सहभागिताको व्यवस्था पूर्ण उपलब्धी हैन । तसर्थ, प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि हामीले हाम्रा प्रयासहरू जारी राख्नु पर्दछ ।

यस अवसरमा, उक्त ‘विशेष प्रस्ताव’को समर्थन गरी सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालिन सांसदहरूको महत्वपूर्ण योगदानको सराहना गर्न चाहन्छु । साथै, यसका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबाट प्राप्त सद्भाव र सहयोगका लागि समेत म सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

महिला अधिकारको प्रत्याभूति र समावेशिताको प्रावधानले गर्दा महिलाहरूलाई राज्यका विभिन्न अङ्ग तथा निकायमा चुनिने तथा जिम्मेवारी बहन गर्ने मौका समेत मिलेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति भएर देश र जनताको सेवा गर्ने ऐतिहासिक अवसर समेत मलाई प्राप्त भयो । यसैगरी, यस बीचमा संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा हजारौँ हजार महिलाहरू निर्वाचित भए । संघ र प्रदेशमा महिलाहरू मन्त्रीहरू बने । यसबाट महिलाहरूले जिम्मेवारी लिन र कुशलतापूर्वक नेतृत्व सम्हाल्न सक्दछन् भन्ने कुरा पुनः पुष्टि भएको छ । यो नेपाली महिला आन्दोलनले हासिल गरेको ठूलो विजय हो । व्यापक अर्थमा यो आमाहरूको जित हो । अनि यो, नेकपा (एमाले) तथा अनेमसंघ जस्ता जनसंगठनको सही नीतिको परिणाम समेत हो भन्ने मलाई लागेको छ ।

२०५५ सालमा विराटनगरमा सम्पन्न अनेमसंघको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित १४ बुँदे कार्यक्रममध्ये ‘राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता’को विषयलाई एउटा प्रमुख मुद्दाको रूपमा अघि सारिएको थियो । यस मुद्दालाई लिएर निरन्तर रूपमा विभिन्न स्तरमा लब्बी, जनवकालत र अभियान सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा नै २०६३ साल जेठ १५ गते तत्कालिन प्रतिनिधि सभामा महिला अधिकारसम्बन्धी ‘विशेष प्रस्ताव’ पेस गरिएको र १६ गते सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको प्रसङ्ग म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु ।  

महिला अधिकारका क्षेत्रमा हासिल भएको यस ऐतिहासिक उपलब्धीका बावजुद हाम्रो समाजमा विद्यमान पुरातन पितृसत्तात्मक सोच, गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कतिपय कुप्रथाका कारण संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको व्यहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौतिहरू बाँकी नै रहेका छन् । समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेका प्रथा, परम्परा, मूल्य र मान्यताहरूलाई केवल कानुनी उपायबाट मात्र परिवर्तन गर्न सकिदैन । यसका लागि हामीले परिवार, समुदाय, शैक्षिक संस्था, कार्यथलो लगायत समाजका हरेक पक्ष र क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसैगरी, महिलाको शैक्षिक एवं आर्थिक सशक्तीकरणका साथै समग्र समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरणको हाम्रो अभियानलाई जारी राख्नु पर्दछ ।

आजको यस ऐतिहासिक राष्ट्रिय महिला भेलामा विभिन्न वर्ग, पेशा तथा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने जनसंगठनहरूका महिला नेता र पदाधिकारीहरूका साथै नेकपा (एमाले)का महिला नेताहरूको सहभागिता रहेको छ । त्यसैले यहाँ महिलाका मुद्दालाई नै केन्द्रविन्दुमा  राखेर छलफल र अन्तर्क्रिया हुनु स्वभाविक नै नै हो । तर लैङ्गिक समानता महिला र पुरुष दुवैको साझा सरोकारको विषय भएको हुनाले यसका निम्ति महिला र पुरुष दुवैको समान र सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानताको विषयमा समान धारणा र बुझाई निर्माण गर्नका लागि  सचेतना तथा सशक्तीकरणका अभियानहरू सञ्चालन गर्दा महिला र पुरुष दुवैलाई लक्षित गरिनु पर्दछ ।

महिलाविरुद्ध हुने असमानता, विभेद र हिंसाको मूल कारण पुरुष नभएर शोषणमा आधारित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था हो । त्यसैले हामीले व्यक्तिगत सचेतना वा सशक्तीकरणमा मात्र सीमित नभई महिला मुक्तिको सवाललाई समग्र सामाजिक मुक्ति वा रुपान्तरणको विषयसँग जोड्न सक्नु पर्दछ । अनि संरचनात्मक परिवर्तनमार्फत लैङ्गिक असमानताका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । यसका लागि हामीले समाजका सबै उत्पीडित र सीमान्तकृत समूहहरूसँग ऐक्यवद्ध भएर समाजको अग्रगामी रूपान्तरणका लागि सामुहिक पहल गर्नु पर्दछ । अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ)ले पनि यही मार्क्सवादी दृष्टिकोण सहित जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्त  जनताको बहुदलीय जनवादद्वारा निर्देशित रुपान्तरणकारी वैचारिक धारबाट नेपाली महिला आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको छ र महिला मुक्तिका बारेमा यो नै सही दृष्टिकोण हो ।       

नेतृत्व र नीति निर्णायक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिताका बारेमा कुरा गर्दा पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं विशिष्ठ सामाजिक–राजनीतिक परिस्थितिका कारण कुनै पनि मुलुकमा एकाध महिलाहरू उच्च कार्यकारी पद सहित उच्च नेतृत्व र नीति निर्णायक तहमा पुग्न सक्दछन् । महिला आन्दोलन अपेक्षित रूपमा विकसित नभएकै अवस्थामा पनि भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बङ्गलादेश लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा धेरै पहिले नै महिलाहरू ती मुलुकका उच्च कार्यकारी पदमा पुग्न सफल भएका थिए । तर हाम्रो देशमा स्थापित भएको राज्यका महत्वपूर्ण निकाय तथा संरचनामा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था चाहिँ प्रणालीगत परिवर्तनकै परिणाम हो भन्न सकिन्छ ।

महिला नेताहरूको ठूलो सहभागिता रहेको यस वृहत कार्यक्रममा म कुरा के पनि राख्न चाहन्छु भने, अब नेतृत्वमा रहेका महिलाहरूले पेशा, वर्ग र महिलाका सामुदायिक मुद्दाहरूका साथै समग्र महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समेत पहलकदमी लिँदै राष्ट्रको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनु पर्दछ ।

नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको परिणामस्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि राजनीतिक अधिकारका लागि चल्दै आएका आन्दोलनहरूको एउटा चरण पूरा भएको छ । वर्तमान नेपालको संविधानले जनताका आधारभूत अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । अब संविधान प्रदत्त मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन मार्फत जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ ।

संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकार एवं नागरिकका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन आवश्यक छ । यसका लागि मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्दै उद्योगको विकास मार्फत स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन एवं चुलिँदो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्रै  हामीले राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गरी स्वाधीन, आत्मनिर्भर र सुदृढ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सक्दछौँ ।

हाम्रो देशलाई कृषि प्रधान भनिएता पनि अझै पनि हामी खाद्यान्न र कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौँ । तसर्थ, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्नुपर्दछ । किसान र कृषि पेशालाई सम्मान र प्रोत्साहन गर्न राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउँनु पर्दछ । साथै, सिँचाईको व्यवस्था, सुलभ र सहज कृषि मलको प्रबन्ध तथा गुणस्तरीय बीउको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कृषि प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदा एकातिर, हाम्रो देशको खाद्य सुरक्षा प्रणाली सुदृढ र दिगो बन्दछ भने अर्कोतिर, कृषि उपजलाई निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा समेत आर्जन गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी, कृषिलाई पर्यापर्यटनसँग जोडेर मनग्य आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रै देशका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालित होमस्टे, स्थानीय तथा अर्गानिक उत्पादनमा आधारित होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायका असल अभ्यासबाट पुष्टि हुन्छ । साथै, स्थानीय कृषि उत्पादनको प्रकृति र परमाणलाई मध्यनजर गरेर खाद्य संग्राहालय स्थापना, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन, कृषि उपज बेचबिखन केन्द्रको स्थापना र किसानद्वारा उत्पादित अन्न, फलफूल, तरकारी आदिको प्रभावकारी बजारीकरण गर्नु पर्दछ । दिगो कृषि प्रणालीका लागि जैविक मल र जैविक विषादिको उत्पादनमा जोड दिँदै यसको प्रयोग गर्न ध्यान दिनु पर्दछ । देशका विभिन्न भागमा बालीनालीलाई वन्यजन्तुले नष्ट गरिरहेकाले त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रणका निम्ति उपयुक्त उपाय अबलम्बन गर्नु पर्दछ । कृषिमा विषादिको जथाभावी प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।

खासगरी मध्यपहाडी भेगमा सिंचाईको अभाव, वन्यजन्तुको हस्तक्षेप र उत्पादित कृषि उपजले बजारमा पहुँच नपाउने जस्ता कारणले गर्दा कृषि पेशाप्रति वितृष्णा बढ्न गई ग्रामीण किसानहरू वैकल्पिक आयआर्जन र रोजगारीका लागि शहर तथा विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति तीब्र बनेको छ । परिणामस्वरुप, ठूलो मात्रामा कृषियोग्य जमिन बाँझिने क्रम तीब्र बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थालाई रोक्न राज्यले तत्काल उपयुक्त कदम चाल्नु पर्दछ ।  

आजका बालबालिका भविष्यका जिम्मेवार नागरिक हुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै उनीहररूका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विषयमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ । तुलनात्मक रूपमा सार्वजनिक विद्यालयसँग जमिन र अन्य भौतिक संरचना हुनाका साथै राज्यको तर्फबाट उल्लेखनीय लगानी हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक गुणस्तर भने खस्किँदै गएकाले यसको वस्तुपरक समीक्षा गरी उचित निर्णय लिएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । बालबालिकालाई नैतिकवान, अनुशासित र चरित्रवान बनाउन तथा आफ्नो भाषा, संस्कृति, राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावना जागृत गर्ने खालका पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्रीका साथै अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

हाम्रो देशको उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, व्यावहारिक र रोजगारमूलक बनाउनु  पर्दछ । विश्वविद्यालय तहको शिक्षा सस्तो र सर्वसुलभ बनाइनु पर्दछ । हड्ताल र अवरोध मुक्त बनाएर शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयलाई ज्ञान आर्जनको पवित्र मन्दिरको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ । हाम्रा शैक्षिक केन्द्रहरूलाई विदेशी विद्यार्थीहरूको आकर्षणको केन्द्र बनाउन समेत अब ध्यान दिनु पर्दछ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याएर स्वस्थ नागरिक बनाउने दिशामा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन लाग्नु पर्दछ ।

अहिले जलवायु परिवर्तन र वातावरण विनाश मानवजातिको निम्ति ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ । मानवीय क्रियाकलापबाट उत्सर्जन भएका हरितगृह ग्यासको कारणले तापक्रम सहन नसक्नेगरी वृद्धि भैरहेको छ । यसले पृथ्वीको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परिवर्तन, मौसममा अचानक फेरबदल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जस्ता प्रवृत्तिहरू सघन हुँदै गएका छन् । यस जलवायु सङ्कटबाट समग्र मानवजातिकै अस्तित्वका निम्ति खतरा उत्पन्न भएको छ । यसको रोकथामका लागि सरकारले जलवायु अनकूलनका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

खानेपानीको सङ्कट हुन नदिन तथा सिँचाइको दिगो व्यवस्था मिलाउन नदी, हिमनदी, हिमताल, पोखरी, तालतलैया, खोला, खोल्सा आदि जस्ता पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्नु पर्दछ ।  वर्षे पानीको भण्डारण  (रेन वाटर हार्भेष्टिङ) गरी हिउँदको समयमा करेसा बारीको सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने परम्परागत आहालहरूको संरक्षण गरेर जमिनमुनिको पानी पुनर्भरण भइरहने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी, जलवायु परिवर्तनकै कारण ध्रुवीय र पर्वतीय हिउँ पग्लन गई समुद्रको सतह माथि उठ्नाले टापु राष्ट्रहरूले समेत गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेका छन् । तसर्थ, जलवायु परिवर्तनका लागि न्यून भूमिका भएका तर त्यसको असरबाट बढी प्रभावित बन्न पुगेका हाम्रो जस्तो पर्वतीय मुलुक र टापु राष्ट्रहरू बीच समन्वय गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूमा आफ्ना हितको पक्षमा सघन रूपमा वकालत गर्नु पर्दछ ।

रोजगारी तथा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि अहिले युवा जनशक्तिको बढ्दो विदेश पलायनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरिनुका साथै गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउँनु पर्दछ । यसबाट पारिवारिक विखण्डनका साथै सांस्कृतिक विचलनहरू समेत प्रकट भएका छन् । साथै, युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिले कृषि महिलाकरण हुँदै गएको छ । यसरी थपिएको जिम्मेवारीले महिलाको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । वयस्कहरूको बर्हिगमनले भविष्यमा जनसंख्यामा असन्तुलन पैदा हुने र राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि नै प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले यस विषयमा समेत ध्यान जानु पर्दछ ।

आवत जावतलाई सुरक्षित र व्यवस्थित पार्न एवं राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमन गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र निकटतम् छिमेकी देशहरूको संवेदनशीलतालाई हामीले सधैँ ध्यान दिनै पर्दछ । अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक लाभका आधारमा सुदृढ तुल्याउँदै विकासका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूसँगको सम्बन्धलाई समेत सुमधुर राख्नु पर्दछ ।

मनोरञ्जन, पर्यटन तथा वातावरण प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक उद्यानको स्तरोन्नति गर्दै नयाँ उद्यानको विकासमा ध्यान दिनु पर्दछ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक एवं बटुवाको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै विमानस्थल, अस्पताल, बसपार्कजस्ता स्थलमा पर्याप्त सार्वजनिक सौचालय विकास गर्न र तिनको सरसफाई दुरुस्त राख्नु पर्दछ । सार्वजनिक सभा हल, सडकपेटी तथा अन्य सार्वजनिक संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउनु पर्दछ ।

दिगो र निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा आफूलाई विकास गरी जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवाद निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको नेकपा (एमाले)का लागि यस प्रकारको भेलाले विशेष महत्व राख्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । यस्ता भेलामा पेशागत, सामुदायिक, वर्गीय र राजनीतिक विषयवस्तुले त महत्व पाउनु पर्छ नै, त्यसका अतिरिक्त जनसंगठनको सांगठनिक जीवनलाई कसरी थप सुदृढ बनाएर माउ पार्टी एमालेको लक्ष्यलाई साकार पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल हुनु पर्दछ ।

समाज परिवर्तनको लागि प्रगतिशील जनसंगठनका नेता तथा कार्यकर्तामा सैद्धान्तिक वैचारिक सशक्तता र चुस्त दुरुस्त सांगठनिक प्रणाली आवश्यक पूर्वशर्त हो । सैद्धान्तिक राजनीतिक सुस्पष्टता सहितको सुदृढ संगठन नै सामाजिक क्रान्तिको महत्वपूर्ण साधन हो । एमालेको आधारस्तभ भनेका यसका जनसंगठनहरू नै हुन् । जगले नै संरचनालाई बलियो बनाउँछ । त्यसैले, सुदृढ संगठनात्मक एकतासहित, व्यापक सांगठनिक सञ्जाल र सदस्य भएको अनुशासित जनसंगठन निर्माण गर्ने दिशामा थप परिचालित हुनुहोस् र ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को साझा राष्ट्रिय संकल्प साकार पार्न अगाडि बढ्नुहोस् । राष्ट्र, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि अविश्रान्त योद्धा भएर आ–अफ्नो कार्यक्षेत्रमा खट्न तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस् । मेरो हार्दिक शुभकामना !

हाम्रो देशको विशिष्ट परिस्थिति र बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश समेतलाई मध्यनजर गर्दै महिलाका मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दाहरूसँग गाँसेर आफ्नो अभियानलाई नयाँ उचाईमा लैजाने विषयमा तपाईँहरू ठोस निर्णयका साथ निचोडमा पुग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास समेत लिएको छु ।

अन्तमा, यस ‘राष्ट्रिय महिला भेला’ को पुनः सफलताको कामना गर्दछु ।

धन्यवाद ।

२०८१ साल जेठ १६ गते बुधबार ।