राष्ट्रिय सभागृह, काठमाडौँ ।

इन्सेकका अध्यक्ष श्री कुन्दन अर्याल,

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष,

दुईजना वक्ता माननीय सदस्यहरू,

संवैधानिक आयोगका माननीय सदस्यहरू,

इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष श्री सुशिल प्याकुरेल,

सञ्चारकर्मी मित्रहरू,

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले विगत तीन दशक अघिदेखि नेपालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अभिलेखीकरण र विश्लेषण गरी वार्षिक रूपमा ‘मानव अधिकार वर्ष पुस्तक’ प्रकाशन गर्दै आएको छ । यस प्रकारको अभिलेखको ३२औँ संस्करणको रूपमा ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४’ प्रकाशन गरी आज विमोचन कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा म इन्सेकलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु ।

आज फागुन ७ गते, निरङ्कुश जहानीय राणा शासनको अन्त भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएको ऐतिहासिक दिन समेत परेकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु ।

इन्सेक नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा कृयाशील एक अग्रणी संस्था हो । मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशनका साथै इन्सेकले सञ्चालन गर्दै आएका सचेतना अभिवृद्धि, अनुसन्धान, अनुगमन तथा पैरवी जस्ता क्रियाकलापहरू मार्फत मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण गर्न, नीतिगत तथा कानुनी संरचनामा सुधार गर्न र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जनाएका प्रतिबद्धता र संविधानले निर्दिष्ट गरेका मानवअधिकारका मूल्य र मान्यताहरूलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुनुअघि र सशस्त्र द्वन्द्वको अविधिमा मानवअधिकारको एउटा पाटोको रूपमा रहेको ‘नागरिक र राजनीतिक अधिकार (CPR)’ सँग सम्बन्धित मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाएका थिए । निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापनापछि जारी भएको नेपालको संविधानले जीवनको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव मार्फत राजनीतिक प्रक्रियामा भाग लिने अधिकार जस्ता मूलभूत नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसपछि  मानवअधिकारको अर्को पाटोको रूपमा रहेको ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार (ESCR)’ का मुद्दाहरूले पनि प्राथमिकता पाउँदै आएका छन् । इन्सेकले पछिल्लो दशकयता आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका मुद्दाहरूलाई समेत महत्वका साथ उठाइरहेको मैले पाएको छु ।

हाम्रो संविधानले नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका धेरैजसो विषयहरूलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेकोछ । अनि, तिनको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका साथै आवश्यक संरचनाहरू समेत निर्माण भएका छन् । तर मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सुशासनको अभाव जस्ता विसङ्गतिहरूका कारण मानव अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौतिहरू बाँकी रहेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूले वृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा समेत अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो छोराका हत्यामा संलग्नमाथि कारवाहीको माग गर्दै अनसनमा बसेकै अवस्थामै मृत्यु भएका नन्दप्रसाद अधिकारीको शबको दाहसंस्कार आजसम्म हुन नसकेको विषयले पनि हाम्रो देशको सङ्क्रमणकालिन न्यायको अवस्थालाई उजागर गरिरहेको छ ।  यस प्रकारको संवेदनशील विषयलाई कसैले पनि आफ्नो स्वार्थ साँध्ने माध्यम बनाउँनु हुँदैन ।  पीडितलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकार सहित सरोकारवालाहरूको ध्यान जानुपर्दछ । तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने, हिजो देशलाई हिंसाको दुष्चक्रमा पुर्‍याउन सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्ष भएर नेतृत्व गर्नेहरू नै आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा यो देशले र निर्दोष पीडितहरूले कसरी न्याय पाउँन सक्छन् भन्ने गम्भिर प्रश्न हाम्रो अगाडि रहेको छ ।

यो देश नेपाललाई हिंसाको दुष्चक्रमा होम्ने प्रमुख दोषी को हो ? निष्पक्ष र निर्भयका साथ मूल्याङ्कन गर्न सक्नु पर्दछ । तब मात्र यो देशले न्याय पाउने छ । यस प्रसङ्गमा, म ‘स्वयम्भूको दुई आँखाले न्याय अन्याय छुट्याई हेर्छ’ भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय गीतको उक्तिलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र यस उक्तिलाई मानवअधिकारवादीहरूले सार्थक बनाउँन सक्नु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

अर्कोतर्फ, देशको तस्वीर पनि हाम्रो अगाडि छ । गौरवपूर्ण इतिहास भएको  हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदामा धनी रहेको छ । तर हामीले ती सम्पदा र स्रोतहरूको सदुपयोग गरी स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमूखी र परनिर्भर बन्न पुगेको छ । फलस्वरूप, हाम्रो व्यापार घाटा दिनानुदिन चुलिँदै गएको छ । हाम्रो राष्ट्रिय आयको प्रमुख स्रोत आन्तरिक राजश्व नभएर आयातित वस्तुमा लगाइएको भन्सार महशूल र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले पठाएका विप्रेषणमा आधारित रहेको छ । देशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको बर्चश्व कायम भएको छ ।

हाम्रो देश कहिल्यै कसैबाट पराधीन नभएको एक स्वाधीन र सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक भएता पनि कमजोर अर्थतन्त्र र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा अनेक रूपबाट वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेललाई आमन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ । ठीक यस्तै समयमा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेका पश्चगामी तत्वहरूले समेत शीर उठाउन खोजिरहेका छन् । त्यस्ता तत्वहरूले विभिन्न बहानामा नेपालीहरूको बिचमा युगौँदेखि कायम रहेको सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी एकतालाई भत्काउने दुष्चेष्टा समेत गरिरहेका छन् । तर हिजो परिवर्तनका लागि एकजुट भएर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरू भने आफ्ना विचार, सिद्धान्त, दर्शन अनि जनतासामु गरेका बाचा र प्रतिवद्धताहरूलाई बिर्सिएर अप्राकृतिक गठबन्धन मार्फत क्षणिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने काममा लिप्त देखिनु दु:खद् रहेको छ।

राजनीतिक अस्थिरता र सुशासनको अभाव अनि सबल अर्थतन्त्रविना संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका जनताका नैसर्गिक मानवअधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । तसर्थ, हामीले उद्योग र उद्यमशीलताको विकास मार्फत राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण एवं स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्दै सुदृढ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनु पर्दछ । सबल अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गरेर मात्र परिवर्तनका उपलब्धीहरूलाई हामीले स्थायित्व दिन सक्दछौँ र संविधानद्वारा परिलक्षित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सक्दछौँ । यसका लागि हाम्रा राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्तनिष्ट भएर इमान्दारीपूर्वक काम गर्नु आवश्यक छ ।

मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा स्थापित विश्वव्यापी अवधारणा भएको हुनाले यसका प्रावधानहरू विश्वभरका मानिसका लागि समान रूपले लागु हुनुपर्दछ । तसर्थ, विश्वको कुनैपनि भू–भागमा भइरहेका मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनाहरूप्रति हामी सबै संवेदनशील हुनु पर्दछ ।

हाल गाजा क्षेत्रमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वमा परी १२ हजारभन्दा बढी कलिला अबोध बालबालिकाले ज्यान गुमाएका
छन् । साथै विश्वका विभिन्न भागहरूमा भइरहेको हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भइरहेको छ । लाखौँ मानिसहरू विस्थापित भई शरणार्थीको रूपमा कष्टपूर्ण जीवन विताउन बाध्य बनेका छन् । यो विश्व मानव अधिकारका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । यी समस्याहरूको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न बुद्ध जन्मेको देश नेपालका शान्तिकामी जनताको तर्फबाट हामीले विश्व समुदायसमक्ष आह्वान गर्नु पर्दछ ।

अन्तमा, मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेको संस्थाद्वारा आज विमोचित नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ को प्रकाशन सफलताको कामना गर्दछु । आज सम्मानित हुनुभएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका संस्थापक आयुक्त डा. गौरीशङ्कर लाल दासज्यूलाई बधाई दिन चाहन्छु । साथै, उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको कामना समेत गर्दछु । साथै, इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशिल प्याकुरेल, वर्तमान अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालसहित सम्पूर्ण इन्सेक परिवारमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु । 

धन्यावाद ।

२०८० फागुन ७ गते सोमबार ।