काठमाडौँ, नेपाल ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष,

महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू,

उपस्थित बौद्धिक व्यक्तित्वहरू,

सञ्चारकर्मीहरू,

दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू ।

समाजमा संरचनात्मक रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग, जाति तथा समुदायका आवाजलाई मूलधारमा स्थापित गर्न अक्षर र आवाजका माध्यमबाट निरन्तर सङ्घर्षरत न्यायप्रेमी पत्रकारहरूको साझा सङ्गठन ‘राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ, नेपाल’को यस ऐतिहासिक दोस्रो महाधिवेशनमा सहभागी भई यहाँहरूसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ । यस अवसरका लागि आयोजकहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

मिहिनेत, सीप र शिल्पका धनी दलित समुदायले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् । परम्परागत रूपमा फलाम, तामा, काठ, छाला, सुनचाँदी तथा अन्य हस्तकलाजन्य सामग्रीको निर्माणमा संलग्न यस शिल्पी तथा कारिगर समुदायका विभिन्न जातिहरूले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक औजारदेखि हातहतियार, गरगहना लगायत दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने विविध वस्तुहरूको निर्माण गर्दै आएका छन् । यसैगरी, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्यका लागि आवश्यक वाद्यवादन, वस्त्र सिलाइका साथै कलात्मक वस्तुहरूको निर्माणमार्फत उनीहरूले नेपाली समाजको सांस्कृतिक तथा भौतिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् ।

उनीहरूको श्रम, सीप र सिर्जनशीलताले स्थानीय उत्पादन, कुटीर उद्योग, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ । सीमित अवसर, सामाजिक विभेद र बहिष्करणका बाबजुद यस समुदायले आफ्नो परिश्रम र पेसागत दक्षतामार्फत राष्ट्र निर्माण, आर्थिक गतिविधिको विस्तार र नेपाली सभ्यताको निरन्तरतामा पुर्‍याएको योगदान अत्यन्त सम्मानयोग्य र स्मरणीय छ ।

नेपालको एकीकरण अभियानको सन्दर्भमा बिसे नगर्चीले पृथ्वीनारायण शाहलाई दिएको सल्लाह र योजनाले यस समुदायको दूरदर्शिता, समर्पण र राष्ट्रप्रतिको योगदानको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ ।

यसैगरी, नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक सूचना प्रवाहको जग बसाल्ने कार्यमा समेत यस सिर्जनशील समुदायको योगदान अतुलनीय रहेको छ । 'कटुवाल प्रथा' देखि सारङ्गीको धून र गीतका माध्यमबाट गाउँ–गाउँ र बस्ती–बस्तीमा सूचना तथा सन्देश फैलाउने कामको नेतृत्व यही समुदायले गरेको थियो । आज त्यही ऐतिहासिक विरासतलाई आधुनिक र व्यावसायिक आमसञ्चारको रूप दिँदै तपाईंहरूले जुन व्यावसायिक यात्रा तय गर्नुभएको छ, त्यसका लागि म सिङ्गो दलित पत्रकार समुदायको उच्च सराहना गर्दछु ।

हामीले लामो राजनीतिक संघर्ष र ठूलो बलिदानबाट वर्तमान नेपालको संविधान प्राप्त गरेका छौँ । यो संविधान केवल राजनीतिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र होइन, यो शताब्दीयौँदेखि उत्पीडनमा पारिएका दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायको आत्मसम्मान र अधिकारको सशक्त आधारशिला पनि हो । हाम्रो संविधानमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । साथै, ‘दलितको हक’ अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि तथा आवासका क्षेत्रमा राज्यले विशेष अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, संविधानले राज्यका सबै अङ्ग र संरचनामा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । फलस्वरूप, राजनीति तथा राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा लामो समयदेखि वञ्चितीकरणमा परेको यस समुदायको प्रतिनिधित्व क्रमशः बढ्दै गएको छ । निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहमा दलित महिला र पुरुषहरूको बढ्दो नेतृत्वदायी उपस्थिति हामीले हासिल गरेको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

संवैधानिक र कानूनी रूपमा हामीले जतिसुकै उत्कृष्ट व्यवस्थाहरू गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण र न्यायपूर्ण कार्यान्वयन अझै पनि गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ । कानूनले सजाय र क्षतिपूर्तिको कडा व्यवस्था गरे तापनि हाम्रो समाजमा अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछूतका अमानवीय घटनाहरू पूर्ण रूपमा रोकिन सकेका छैनन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण, सार्वजनिक पँधेरो छोएकै कारण वा मन्दिर प्रवेश गरेकै कारण आज पनि दलित युवाहरूले ज्यान गुमाउनुपरेका दुःखद् एवं कलङ्कित घटनाहरू हाम्रासामु छन् । भूमि र आवासको संवैधानिक हक अझै पनि लाखौँ भूमिहीन दलित परिवारसम्म पुग्न सकेको छैन ।

राज्यको चौथो अङ्ग रूपमा मानिने आमसञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्र आफैँमा कति समावेशी छ त ? भनेर आज हामीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । देशको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा केवल ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुनु चिन्ताको विषय हो । अझ ठूला सञ्चार गृहहरू, सम्पादकीय नेतृत्व र नीति-निर्माणको उपल्लो तहमा दलित पत्रकारहरूको उपस्थिति न्यून हुनुले हाम्रो मिडिया उद्योग अझै पनि पूर्ण रूपमा समावेशी बन्न नसकेको यथार्थलाई उजागर गर्दछ ।

मलाई थाहा छ, कार्यक्षेत्रमा दलित पत्रकारहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अनेकौँ विभेदहरू भोग्नुपरिरहेको छ । समाचार सङ्कलनका क्रममा सूचनाका स्रोतहरूमा सहज पहुँच नहुनु, कार्यक्षेत्र र सामाजिक सञ्जालहरूमा लैंगिक तथा जातीय उत्पीडन र ट्रोलिङको सिकार हुनुपर्ने अवस्था दुःखद् छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा मोफसलमा कार्यरत दलित पत्रकारहरू आर्थिक असुरक्षा र न्यूनतम भौतिक साधनको अभावमा जुधिरहनुभएको छ । दलितका मुद्दालाई 'दलितको मात्र समाचार' ठान्ने संकुचित सोच मिडियाभित्रै रहनु अर्को मुख्य चुनौती हो ।

म राज्यका सबै निकाय, नागरिक समाज र विशेष गरी मिडिया सञ्चालकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मिडियालाई साँच्चिकै लोकतान्त्रिक र निष्पक्ष बनाउने हो भने आन्तरिक रूपमा समावेशी नीति कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । दलितका सवालहरूलाई कुनै एउटा समुदायको मात्र नभई सिंगो राष्ट्रको साझा सवाल र राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा मिडियाले प्राथमिकता दिनुपर्दछ । दलित पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, खोज पत्रकारिताका लागि प्रोत्साहन र कार्यक्षेत्रमा उनीहरूको भौतिक तथा मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र सञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरूले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।

इतिहास साक्षी छ, कुनै पनि समाजको रूपान्तरणमा पत्रकारको कलम शक्तिशाली हतियार हो । तपाईंहरूले आफ्नो कलम र आवाजको माध्यमबाट समाजमा व्याप्त कुप्रथा, अन्धविश्वास र जातिवाद विरुद्धको वैचारिक लडाइँलाई अझ सशक्त बनाउनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु । समाजमा न्याय, समानता र मानवीय गरिमा स्थापित गर्ने यो अभियानमा मेरो सधैँ ऐक्यबद्धता रहनेछ ।

अन्तमा, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले दलित पत्रकारहरूको वृत्ति-विकास र हक–हितको रक्षाका लागि ठोस रणनीति तय गर्न सकोस् र नयाँ नेतृत्वले यो आन्दोलनलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन सकोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दछु । साथै, आज सम्मानित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दै उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु ।

धन्यवाद !

२०८३ जेठ १८ गते, सोमबार ।